ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਮ-ਸਟੇ ਦੀ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ – ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ

ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ-ਸਟੇ ਦੀ ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁ੧ਗਾਰ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜੁਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਨੈ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 15 ਮਈ, 2025 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਜੂਨ, 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋਮ-ਸਟੇ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਛੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 6 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨੈ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.itiharyana.gov.in ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਜਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਯੁਵਾ-ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ    (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਦੌਰੇ, ਚੌਣ ਡਿਯੂਟੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਕਾਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ( ਸੇਵਾ ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ- 2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ  ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ- 2 ਹੋਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ  ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ  ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ( ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ) ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ( ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ) ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਿਨਿਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ( ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ) ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਿਨਿਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਜਦੋਂਕਿ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਹੋਣਗੇ।

ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜਿਨਿਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਿਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਵਿਲ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-1 ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ-2 ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

          ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੋਰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਭਾਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੋ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 16 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1,04,980 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,05,832 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 88 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੋਧ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1,04,980 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,05,832 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਗਠਨ

          ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਾਂਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਉਪਯੁਕਤ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਧ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪੂਰਣ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ  ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਫਤਰ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ, ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖੰਗਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੌਣਗੇ।

          ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨਾ, ਪਦੋਓਨਤੀ/ਸਿਨਓਰਿਟੀ/ਐਮਏਸੀਪੀ/ਏਸੀਪੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਏਸੀਏਆਰ/ਏਸੀਆਰ/ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ/ਨਿਸ਼ਕਾਸਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।

          ਅੰਦਰੂਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਅੰਦਰੂਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡੀਯੂਲ ‘ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਹੁੰਚ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

          ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡੀਯੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਚਆਰਐਮਐਸ (ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ